सक्रिय प्रकटीकरण

रक्षा विभाग

धारा 4(1) (ख) (i): संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण

रक्षा विभाग के कार्य निम्नानुसार हैं:-

1. भारत की रक्षा
2. संवेदनशील क्षेत्रों और संवेदनशील बिंदुओं सहित नागरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा-नीति/योजना, जम्मू-कश्मीर नीति में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की सुरक्षा और नियमित मामले ।
3. विदेशी भाषा स्कूल, नई दिल्ली, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईएनडीयू), रक्षा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय , राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आरआईएमसी) / सैन्य स्कूल / लॉरेंस स्कूल, सैनिक स्कूल यूनिट।
4. संकट प्रबंधन योजना 2003 और आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी मामले, आपदा प्रबंधन पर रक्षा मंत्रालय की एसओपी तैयार करना।
5. मानचित्र प्रतिबंध नीति और राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी एजेंसी से संबंधित मामले, गृह मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित इनर लाइन नीति से संबंधित मामले, हवाई फोटोग्राफी के लिए मंजूरी, हवाई तस्वीरों/प्रतिबंधित मानचित्रों को क्षति, पर्वतारोहण अभियानों/ट्रेकिंग अभियानों और साहसिक गतिविधियों की सुरक्षा मंजूरी, सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा मंजूरी - नीतिगत एवं व्यक्तिगत मामले (i) फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जारी करने (ii) मूल्य वर्धित सेवाओं की शुरूआत (iii) वैश्विक मोबाइल पर्सनल संचार सेवाएं (iv) वायरलेस योजना और समन्वय से संबंधित सुरक्षा मुद्दे ।
6. मानचित्रों के प्रकाशन के लिए सुरक्षा मंजूरी।
7. सेना मुख्यालय/क्यूएमजी शाखा के रिमाउंट एवं पशु चिकित्सा निदेशालय से संबंधित प्रशासनिक मामले।
8. आईएएफ एयरफील्ड्स/प्रतिष्ठानों के आस-पास हैलिपैड, भवनों के निर्माण के लिए एनओसी, आईएएफ प्रतिष्ठानों के आस-पास निजी फर्मों/ पार्टियों द्वारा फिल्मों की शूटिंग हेतु एनओसी ।
9. रक्षा प्राक्कलनों से भुगतान की गई नागरिक सेवाएं ।
10. रक्षा अर्जन परिषद से संबंधित सभी सचिवालयी कार्य ।
11. भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा, एमईएस के सर्वेयर कैडर, एमईएस के आर्किटेक्ट कैडर, एमईएस के बैरक और स्टोर कैडर, भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा (आईएनएमएमएस), भारतीय नौसेना आयुध सेवा (आईएनएएस), एएफएचक्यू सेवाओं के स्थापना और सभी अन्य मामले।
12. यूनियन वार बुक ।
13. उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों और स्कैंडिनेवियाई देशों के साथ रक्षा सहयोग, सार्क देशों के साथ रक्षा सहयोग।
14. रक्षा संपदा महानिदेशालय ।
15. छावनियों का गठन, छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, छावनी बोर्डों और प्राधिकरणों के ऐसे क्षेत्रों के भीतर विधान और शक्तियाँ और ऐसे क्षेत्रों में आवास (किराए के नियंत्रण सहित) का प्राधिकार और विनियमन।
16. डीजीएएफएमएस।
17. भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए पूंजीगत शीर्ष अधिप्राप्ति।

धारा 4(1) (ख) (ii): रक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

रक्षा विभाग का कार्य विभिन्न स्कंधों में वितरित किया जाता है और प्रत्येक स्कंध का प्रमुख संयुक्त सचिव होता है। प्रत्येक स्कंध में डिवीजन, शाखाएं, अनुभाग / डेस्क होते हैं जिनके प्रमुख क्रमशः निदेशक, उप-सचिव, अवर-सचिव, अनुभाग अधिकारी / डेस्क अधिकारी होते हैं, अनुभाग / डेस्क अधीनस्थ कर्मचारियों अर्थात मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए), वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए), सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) आदि द्वारा संचालित होते हैं ।

इन स्कंधों के नाम और इनकी प्रमुख जिम्मेवारियों का विवरण निम्नानुसार हैः-

धारा 4(1)(ख)(iii): निर्णय लेने की प्रक्रिया सहित पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों में प्रक्रिया का अनुसरण ।

मामलों को सामान्य रूप से विभाग / डैस्क स्तर पर शुरू किया जाता है और फाइलों को प्रत्येक मामले की आवश्यकता के अनुसार अपर सचिव / उप सचिव / निदेशक / संयुक्त सचिव / अपर सचिव / विशेष सचिव / सचिव / मंत्रियों को भेजा जाता है । कार्य आवंटन की सूचना उपरोक्त खण्ड 4(ख) (ii) में दी गई है और इस प्रावधान में जवाबदेही भाग में वितरण का कार्य विंगस / डिविजनों के बीच इंगित किया गया है ।

धारा 4(1)(ख)(iv): कार्यों के निर्वाह हेतु नियम/भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्णतया अनुसरण किया गया है ।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पूर्णरूप से अनुपालन किया जाता है ।

धारा 4(1)(ख) (v): नियमों, अधिनियमों, अनुदेशों नियमावली और रिकार्डों को इसके द्वारा अथवा इसके तहत इसके नियंत्रण अथवा कार्यों को इसके निरसन हेतु कर्मचारियों के द्वारा उपयोग किया जाता है ।

संगठन के कार्यों के निर्वहन के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अनुदेशों, मैनुअलों आदि का पालन किया जाता है ।

कार्यों को इसके निरसन के लिए नियमों, अधिनियमों, अनुदेशों और नियमावली इत्यादि को समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किया जाता है ।

अनुकंपा आधारित नियुक्ति हेतु योजना - चयन हेतु संबंधित योग्यता बिन्दु और संशोधित प्रक्रिया ।

धारा 4(1) (ख) (vi): दस्तावेजों के वर्गों को इसके द्वारा धारित किए जाने का विवरण अथवा इसके नियंत्रणाधीन ।

इस मंत्रालय के दोनों वर्गीकृत और अवर्गीकृत दस्तावेजों से संबंधित बिजनेस का आबंटन मौजूदा भारत सरकार (बिजनेस नियमों का आवंटन), 1961 के अनुसार किया जाता है ।

धारा 4(1) (ख) (vii): किसी भी व्यवस्था का ब्यौरा जो परामर्श अथवा इसकी नीति या उसके कार्यान्वयन के लिए इसकी तैयारी से जुड़े जन सदस्यों द्वारा परामर्श के साथ अथवा प्रत्यावेदन हेतु मौजूद है ।

विभाग, सामान्यतः अपने नीति या कार्यान्वयन के निर्माण के लिए साधारण लोगों से सीधे तौर से नहीं निपटता ।

धारा 4(1) (ख) (viii): बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का हिस्सा है जो इसके भाग के रूप में गठित है या इसकी सलाह के उद्देश्य के लिए और जैसे कि बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों को सार्वजनिक रूप से खुले है, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त सार्वजनिक रूप से सुलभ है रक्षा विभाग के तहत समितियों, परिषदों बोर्डों आदि के तहत है :-

रक्षा विभाग के अन्तर्गत कुछ समितियों, परिषद, निकाय इस प्रकार हैं :--

धारा 4(1) (ख) (ix): अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका

अधिकारियों की निदेशिका

Sधारा 4(1) (ख) (x): अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

रक्षा विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा वेतनमानों तथा यथास्वीकार्य अन्य भत्तों के संशोधन के पश्चात नीचे दिए गए उनके संबंधित वेतन बैंड /लेवल में मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

खण्ड 4(1) (ख) (xi): सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए वितरण संबंधी रिपोर्ट पर ब्यौरे को इंगित करते हुए प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट

(i) रक्षा व्यय का अनुदानवार ब्यौरा

(ii) रक्षा व्यय/प्राक्कलनों का सेना/विभागवार ब्रेकअप

 

खण्ड 4(1) (ख) (xii): आबंटित धनराशि तथा प्रत्येक कार्यक्रम वे लाभार्थियों सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका

शून्य

खण्ड 4(1) (ख) (xiii): इसके द्वारा मंजूर किए गए रियायतों परमिटों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्त्ताओं के विवरण

शून्य

खण्ड 4(1) (ख) (xiv): इसके पास उपलब्ध अथवा धारित सूचना संबंधी विववरण

रक्षा मंत्रालय की वेबसाइअ पर उपलब्ध सूचना के अनुसार

खण्ड 4(1) (ख) (xv): यदि आम लोगों के इस्तेमाल के लिए रखा जा रहा हो तो पुस्तकालय या वाचनालय के कार्यकारी घंटों सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा

रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट । तथापि, इस विभाग द्वारा लोगों के इस्तेमाल के लिए कोई पुस्तकालय अथवा वाचनालय नहीं रखा जाता है ।

धारा 4(1)(ख)(xvi): लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण।

जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण। यहाँ क्लिक करें

 

धारा 4(1)(बी)xvii: ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है।

 

धारा 4(2): उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है।  

 

सीएसएस/सीएसएसएस/सीएससीएस कैडर के संबंध में इस संबंध में जानकारी इस प्रकार है-

 

एसटीक्यूसी प्रमाणन और इसकी वैधता:

रक्षा मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट जीआईजीडब्ल्यू मानकों के अनुरूप है और एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र 05 अप्रैल, 2026 तक वैध है। उपरोक्त प्रमाणपत्र अपलोड किया गया है और रक्षा मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के फ़ुटर अनुभाग में दिखाई देता है।